मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समिति की बैठक आयोजित हुई। उन्होंने एससी-एसटी (अत्याचार निवारण) अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन और पीड़ितों को समय पर न्याय, सुरक्षा व सम्मान दिलाने पर जोर दिया।
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मुख्यमंत्री ने 2024 से लंबित विवेचनाओं और विशेष न्यायालयों में विचाराधीन मामलों के शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राहत राशि वितरण में देरी न हो तथा पीड़ितों को आर्थिक मदद के साथ चिकित्सा, शिक्षा, सुरक्षा और पुनर्वास योजनाओं से जोड़ा जाए। इसके लिए शासन स्तर पर डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम विकसित करने और पुलिस-प्रशासन को नियमित संवेदनशील प्रशिक्षण देने के निर्देश दिए गए।
बैठक में बताया गया कि वर्ष 2026 में 15 सितंबर तक 116 मामले दर्ज हुए, जिनमें 25 विवेचनाधीन हैं। चालू वित्तीय वर्ष में 18 सितंबर तक 104 पीड़ितों को 99.52 लाख रुपये से अधिक की सहायता दी जा चुकी है।