मुख्य सचिव ने जिलाधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक, सरकारी संपत्तियों की जियोफेंसिंग के दिए निर्देश

मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ने सचिवालय में जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर ई-ऑफिस, परिसंपत्ति प्रबंधन, सिंगल यूज प्लास्टिक और पेंशन प्रकरणों की समीक्षा की। उन्होंने सभी विभागों में ई-ऑफिस को शत-प्रतिशत लागू करने और फाइल मूवमेंट में तेजी लाने के निर्देश दिए।

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​उत्तराखंड गवर्नमेंट एसेट्स मॉनिटरिंग सिस्टम के तहत उन्होंने अगले दो माह में सभी सरकारी संपत्तियों की अनिवार्य मैपिंग और जियोफेंसिंग पूरी करने को कहा, जिससे अतिक्रमण पर तुरंत अलर्ट मिल सके।

​सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ नियमित अभियान चलाने और ड्राफ्ट पॉलिसी तैयार करने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा, सेवानिवृत्त शिक्षकों और कर्मचारियों को समय पर पेंशन व ग्रेच्युटी भुगतान के लिए प्रभावी तंत्र बनाने तथा लंबित मामलों हेतु विशेष कैंप लगाने को कहा। साथ ही सेवानिवृत्त कार्मिकों के मेडिकल रीइंबर्समेंट के सरलीकरण के भी निर्देश दिए। बैठक में प्रमुख सचिव, विभिन्न विभागों के सचिव और जिलाधिकारी शामिल रहे।