मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय विद्युत मंत्री मनोहर लाल खट्टर से भेंट कर उत्तराखंड की ऊर्जा आवश्यकताओं पर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने आगामी चारधाम और कांवड़ यात्रा के दौरान बढ़ती मांग को देखते हुए केंद्रीय पूल से जुलाई में 150 मेगावाट और अगस्त 2026 में 200 मेगावाट अतिरिक्त बिजली उपलब्ध कराने का अनुरोध किया।
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मुख्यमंत्री ने राज्य में 10 गीगावाट पम्प्ड स्टोरेज क्षमता के विकास हेतु पांच वर्षों में 7,800 करोड़ रुपये की केंद्रीय वित्तीय सहायता या वायबिलिटी गैप फंडिंग (VGF) की मांग की। साथ ही, बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम (BESS) की क्षमता को 500 मेगावाट आवर से बढ़ाकर 665 मेगावाट आवर करने का आग्रह किया।
बैठक में पिटकुल की 3,638.26 करोड़ रुपये की एडीबी (ADB) सहायतित पारेषण परियोजना पर भी विशेष चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने परियोजना के लिए मूल 80:20 के वित्तीय अनुपात (एडीबी ऋण और राज्यांश) को यथावत रखने का आग्रह किया, ताकि विशेष श्रेणी के राज्य के रूप में उत्तराखंड को मिलने वाले लाभ प्रभावित न हों। उन्होंने पूर्वोत्तर राज्यों की तर्ज पर जल विद्युत परियोजनाओं के लिए विशेष वित्तीय सहायता की भी वकालत की। केंद्रीय मंत्री ने इन प्रस्तावों पर सकारात्मक कार्यवाही का आश्वासन दिया है