देहरादून में आयोजित प्रेस वार्ता में उत्तराखंड कांग्रेस ने प्रदेश सरकार पर राज्य की बेशकीमती भूमि को कॉरपोरेट्स को औने-पौने दामों पर सौंपने का आरोप लगाया। चार्जशीट कमेटी के अध्यक्ष करन माहरा ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर निशाना साधते हुए कहा कि आम जनता के लिए भूमि खरीद की सीमा 250 वर्गमीटर तय है, जबकि सरकार 7,000 बीघा सरकारी जमीन चुनिंदा कंपनियों को 90 वर्ष की लीज पर दे रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि व्यावसायिक भूमि का लीज रेंट कृषि सर्किल रेट पर तय कर सरकारी खजाने को चूना लगाया जा रहा है।
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नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने जॉर्ज एवरेस्ट एस्टेट में 142 एकड़ भूमि निजी ऑपरेटर को महज ₹1 करोड़ सालाना पर देने और टेंडर प्रक्रिया में अनियमितताओं के आरोप लगाए। वहीं, पूर्व विधायक मनोज रावत ने स्वास्थ्य विभाग की जमीन आवंटन रद्द करने और दागी रियल एस्टेट कंपनियों को अनुचित लाभ पहुंचाने का दावा किया।