उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। प्रमुख फैसले इस प्रकार हैं:
• स्वास्थ्य व शिक्षा: राजकीय मेडिकल कॉलेजों के एमबीबीएस इंटर्न्स का मासिक स्टाइपेंड ₹17,000 से बढ़ाकर न्यूनतम ₹25,000 किया गया।
• खिलाड़ियों को रोजगार: पदक विजेता खिलाड़ियों को ‘आउट ऑफ टर्न’ नौकरी देने के तहत 6 विभागों में 243 पदों पर नियुक्ति को मंजूरी मिली। साथ ही माध्यमिक शिक्षा में अपर सहायक अध्यापक (व्यायाम) के 33 नए पद सृजित किए गए।
• अधिवक्ता व कारागार: विभिन्न न्यायालयों के शासकीय अधिवक्ताओं के शुल्क में वृद्धि का अनुमोदन हुआ। कारागार प्रशासन में अपर महानिरीक्षक के नवसृजित पद को शामिल करने हेतु नियमावली संशोधन पास हुआ।
• विकास व बुनियादी ढांचा: पुरुकुल-मसूरी रोपवे के अपर टर्मिनल हेतु गढ़वाल सभा को 972 वर्ग मीटर वैकल्पिक भूमि लीज पर देने और हरिद्वार में ईएसआई अस्पताल हेतु 15 एकड़ भूमि आवंटन को स्वीकृति दी गई।
• व्यापार सुगमता: विधिक माप विज्ञान नियमावली में संशोधन कर लाइसेंसिंग प्रक्रिया को सरल बनाया गया।
