उत्तराखंड की पहली इंटीग्रेटेड ग्रीन बिल्डिंग के निर्माण में देरी पर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के सीईओ व जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान ने कड़ा रुख अपनाया है। पर्याप्त बजट के बावजूद परियोजना में केवल 40.5 प्रतिशत कार्य पूरा होने पर डीएम ने सीपीडब्ल्यूडी के मुख्य अभियंता को उच्च स्तरीय जांच व दोषियों से वसूली के निर्देश दिए हैं।
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प्रमुख बिंदु:
• जांच और कार्रवाई: 21 करोड़ रुपये होल्ड किए जाने और पर्ट चार्ट में भ्रामक जानकारी देने पर एजेंसियों व लापरवाह अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश।
• समयसीमा और समीक्षा: एक्सटर्नल सीवरेज, टाइल और डोर फिटिंग जैसे लंबित कार्यों में मैनपावर व मशीनरी बढ़ाकर तेजी लाने को कहा; डीएम हर 15 दिन में खुद प्रगति की समीक्षा करेंगे।
• ई-बस संचालन: डीएम ने स्मार्ट सिटी की ई-बसों का तय रूटों पर नियमित संचालन सुनिश्चित करने और अनऑपरेशनल बसों का कारण बताने का आदेश दिया।