प्रमुख सचिव (माननीय मुख्यमंत्री) श्री रमेश कुमार सुधांशु ने सचिवालय में चारधाम परियोजना के पैकेज-2 और पैकेज-3 से संबंधित कार्यों की समीक्षा हेतु एक उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड (NHIDCL) के साथ भूमि अधिग्रहण मुआवजा वितरण, लंबित मध्यस्थता वादों और स्वामित्व विवादों की वर्तमान स्थिति पर विस्तृत चर्चा की गई।
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प्रमुख सचिव ने स्पष्ट निर्देश दिए कि पैकेज-2 और पैकेज-3 के अंतर्गत लंबित भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को एक सप्ताह के भीतर अनिवार्य रूप से पूरा किया जाए। उन्होंने यह भी आदेश दिया कि अधिग्रहीत भूमि का कब्जा संबंधित कार्यदायी संस्था (NHIDCL) को एक सप्ताह के भीतर सौंप दिया जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि निर्धारित समयावधि में कार्य पूर्ण नहीं होता है, तो संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी और उनके विरुद्ध नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।
इस बैठक में लोक निर्माण विभाग के सचिव श्री पंकज कुमार पाण्डेय सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी और चमोली के अपर जिलाधिकारी उपस्थित रहे। यह कदम चारधाम परियोजना की गति को तेज करने और बुनियादी ढांचे के विकास में आ रही बाधाओं को दूर करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण निर्णय है।