
उत्तराखंड के राजकीय एवं अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में कार्यरत हजारों शिक्षकों को राज्य सरकार ने बड़ी राहत दी है। अब प्राथमिक शिक्षा से माध्यमिक शिक्षा में सहायक अध्यापक (एलटी) के पद पर पदोन्नत शिक्षकों की समान वेतनमान वाले पद पर की गई पूर्व सेवाओं को भी चयन एवं प्रोन्नत वेतनमान की गणना में शामिल किया जाएगा।
विद्यालयी शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत के अनुमोदन के बाद सचिव ज्योति यादव ने 6 सितंबर 2019 के शासनादेश में संशोधन का आदेश जारी कर दिया है। इसके तहत नियमित शिक्षकों को साधारण वेतनमान में 10 वर्ष की संतोषजनक सेवा पर चयन वेतनमान और चयन वेतनमान में 12 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर प्रोन्नत वेतनमान मिलेगा। इस फैसले से पदोन्नति के बाद सेवा अवधि की गणना को लेकर बना असमंजस समाप्त हो गया है। डॉ. रावत ने इसे शिक्षक हित में उठाया गया महत्वपूर्ण कदम बताया, जिस पर शिक्षक संगठनों ने सरकार का आभार जताया है।
