
उत्तराखंड में एक तत्कालीन तहसीलदार की LLB की पढ़ाई और परीक्षा में शामिल होने को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। तत्कालीन तहसीलदार दिनेश प्रताप सिंह (डीपी सिंह) की कानून की डिग्री को लेकर अब शिकायत शासन और संबंधित विभागों तक पहुंच गई है। शिकायतकर्ता ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने और नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।
मामला कुमाऊं विश्वविद्यालय, नैनीताल से LLB की पढ़ाई और वर्ष 2010 से 2012 के बीच आयोजित विभिन्न सेमेस्टर की परीक्षाओं से जुड़ा बताया जा रहा है। शिकायत में सवाल उठाया गया है कि सरकारी सेवा में रहते हुए नियमित पाठ्यक्रम की पढ़ाई, अनिवार्य उपस्थिति और परीक्षाओं में शामिल होने के लिए निर्धारित नियमों का पालन किया गया था या नहीं।
पांच दस्तावेजों ने खड़े किए कई सवाल
शिकायत के साथ कुमाऊं विश्वविद्यालय के पांच Verification/Attendance Forms संलग्न किए गए हैं। इन दस्तावेजों में वर्ष 2010 से 2012 के बीच LLB के अलग-अलग सेमेस्टर की परीक्षाओं का विवरण दर्ज बताया गया है।
इन फॉर्म में परीक्षा की तारीख, समय, विषय, परीक्षार्थी के हस्ताक्षर और परीक्षा पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर के लिए कॉलम मौजूद हैं। दस्तावेजों में परीक्षा केंद्र के रूप में यूनिटी लॉ कॉलेज, रुद्रपुर का नाम दर्ज है।
अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि संबंधित अधिकारी ने उस दौरान अपनी सरकारी जिम्मेदारियों के साथ नियमित LLB पाठ्यक्रम की पढ़ाई किस प्रकार पूरी की? क्या निर्धारित उपस्थिति पूरी की गई थी? क्या परीक्षाओं में शामिल होने के लिए विभागीय अनुमति और नियमानुसार अवकाश लिया गया था?
70 प्रतिशत उपस्थिति के नियम पर भी उठे सवाल
शिकायतकर्ता ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया के 70 प्रतिशत उपस्थिति संबंधी नियमों का हवाला देते हुए इस पहलू की भी जांच कराने की मांग की है।
इसके साथ ही सरकारी सेवक आचरण नियमावली के प्रावधानों के अनुपालन को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं। शिकायतकर्ता का कहना है कि यदि कोई सरकारी अधिकारी नियमित पाठ्यक्रम में अध्ययन कर रहा था तो उसकी उपस्थिति, परीक्षा में शामिल होने और विभागीय अनुमति से संबंधित रिकॉर्ड की जांच आवश्यक है।
शासन से इन रिकॉर्ड की जांच की मांग
शिकायत में शासन से मांग की गई है कि कुमाऊं विश्वविद्यालय के मूल अभिलेख, प्रवेश से संबंधित दस्तावेज, उपस्थिति रजिस्टर, परीक्षा रिकॉर्ड, वेरिफिकेशन फॉर्म और संबंधित अधिकारी के विभागीय अवकाश एवं अनुमति के दस्तावेजों की जांच कराई जाए।
यह भी स्पष्ट किया जाए कि संबंधित अधिकारी ने LLB पाठ्यक्रम के दौरान सभी निर्धारित शैक्षणिक और विभागीय नियमों का पालन किया था या नहीं।
भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी के दूसरे मामले का भी जिक्र
इस पूरे प्रकरण को लेकर एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू भी सामने आया है। प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार, दिनेश प्रताप सिंह के खिलाफ भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी से जुड़े गंभीर आरोपों का एक अन्य मुकदमा स्पेशल कोर्ट में विचाराधीन है। इस मामले में अगली सुनवाई 17 नवंबर निर्धारित बताई गई है।
हालांकि, LLB की पढ़ाई और परीक्षा से संबंधित शिकायत में लगाए गए आरोपों की अभी स्वतंत्र पुष्टि होना बाकी है। किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले विश्वविद्यालय के मूल रिकॉर्ड और संबंधित विभाग का पक्ष सामने आना जरूरी है।
अब शासन की जांच पर टिकी निगाहें
इस मामले में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या शासन शिकायत को गंभीरता से लेते हुए निष्पक्ष जांच कराएगा? क्या कुमाऊं विश्वविद्यालय के रिकॉर्ड और सरकारी विभाग के दस्तावेजों का मिलान होगा? और यदि नियमों के उल्लंघन की पुष्टि होती है तो जिम्मेदारी किसकी तय होगी?
फिलहाल शिकायत और संलग्न दस्तावेजों के आधार पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। संबंधित अधिकारी और विश्वविद्यालय का आधिकारिक पक्ष सामने आने के बाद ही मामले की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।
