उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में ग्रामीण अर्थव्यवस्था, श्रमिक कल्याण, शिक्षा और आधारभूत विकास से जुड़े कई ऐतिहासिक फैसले लिए गए।
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पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए ‘राज्य सेक्टर की गौ पालन योजना’ का दायरा बढ़ाकर अब सामान्य वर्ग के पशुपालकों को भी शामिल किया गया है। लाभार्थी गाय के साथ भैंस भी खरीद सकेंगे, जिसके लिए यूनिट कॉस्ट 40 हजार से बढ़ाकर 60 हजार रुपये कर दी गई है। इसमें सामान्य वर्ग को 60% और एससी-एसटी को 90% सब्सिडी मिलेगी।
श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए ‘उत्तराखण्ड मजदूरी संहिता नियमावली-2026’ और ‘औद्योगिक संबंध नियमावली-2026’ को मंजूरी दी गई है, जिससे समय पर वेतन, डिजिटल भुगतान, समान वेतन और विवादों का समाधान सुनिश्चित होगा। इसके अलावा, हल्द्वानी में हाईकोर्ट परिसर के निर्माण के लिए 40 हेक्टेयर भूमि हस्तांतरण, राज्य क्रीड़ा विश्वविद्यालय के लिए 122 पदों के सृजन, और मेरठ से हरिद्वार तक गंगा एक्सप्रेसवे के विस्तार का रास्ता साफ किया गया है।
शिक्षा के क्षेत्र में एससी-एसटी छात्रावासों के लिए नई संचालन नियमावली लाई गई है। साथ ही, वन विकास निगम में स्केलर भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए 100 अंकों की लिखित परीक्षा का प्रावधान किया गया है। इन फैसलों से राज्य के विकास को नई गति मिलेगी।