हल्द्वानी: प्रांतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल व राइस मिलर्स ने उत्तराखंड कृषि उत्पादन मंडी में यूपी की तर्ज पर मंडी शुल्क लागू करने की मांग उठाई है। साथ ही प्रसंस्करण इकाइयों के किसानों से सीधे खरीद करने पर मंडी शुल्क व विकास सेस में छूट प्रदान किये जाने की भी मांग की गई है रामपुर रोड स्थित रेस्टोरेंट में पत्रकारों से बातचीत करते हुए व्यापार मंडल व राइस मिलर्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने कहा कि यूपी सरकार ने किसानों को राहत देने के साथ-साथ प्रसंस्करण इकाइयों को मंडी शुल्क व विकास सेस में छूट दी है।
साथ ही इकाइयां किसानों से सीधे मंडी उपज खरीद सकेंगी। इसके लिए उन्हें किसी भी तरह का मंडी शुल्क व विकास सेस नहीं देना होगा। उन्होंने कहा कि राज्य की राइस व फ्लोर मिल्स व प्रसंस्करण इकाइयां कच्चे माल के लिए यूपी की मंडियों पर निर्भर हैं, अधिकांश इकाइयां उत्तराखंड व यूपी की सीमा पर स्थापित हैं। ऐसे में यहां व यूपी के मंडी शुल्क में भिन्नता है, इससे राज्य के उद्यमी प्रभावित हो रहे हैं और कुछ बंदी के कगार पर पहुंच गये हैं। उन्होंने राज्य में यूपी की तर्ज पर मंडी शुल्क 10 प्रतिशत व विकास सेस पांच प्रतिशत किये जाने व किसानों से सीधे खरीद पर मंडी शुल्क में छूट देने जैसी मांगें उठाईं। कहा कि इस संबंध में मुख्यमंत्री को भी ज्ञापन भेजा जाएगा।
