मुख्य सचिव श्री आनंद बर्द्धन की अध्यक्षता में मंगलवार को सचिवालय में राज्य सड़क सुरक्षा कोष प्रबंध समिति की दूसरी बैठक संपन्न हुई। बैठक में सड़क सुरक्षा कोष से जुड़े विभिन्न प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।
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मुख्य सचिव ने प्रदेश में परिवहन, पुलिस, राज्यकर और खनन विभाग की जरूरतों को देखते हुए एएनपीआर (ANPR) कैमरों के लिए एक एकीकृत (एकीकृत) कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही, उन्होंने परिवहन और पुलिस विभाग द्वारा किए जाने वाले चालानों की मासिक रिपोर्ट मुख्य सचिव कार्यालय को भेजने को कहा।
बैठक के मुख्य बिंदु:
• एकीकृत कार्ययोजना: पूरे प्रदेश के लिए एएनपीआर कैमरों से संबंधित एक कंबाइंड प्लान बनेगा, जिसका एक्सेस सभी संबंधित विभागों को मिलेगा।
• बजट का प्रावधान: रोड फर्नीचर और साइनेज जैसे रूटीन कार्य लोनिवि (PWD) अपने बजट से करेगा। जिन जरूरी कार्यों के लिए विभागीय बजट उपलब्ध नहीं होगा, उनके लिए सड़क सुरक्षा कोष से वित्तीय व्यवस्था की जाएगी।
• उपसमिति का गठन: प्रस्तावों में डुप्लीकेसी (दोहराव) रोकने और उनकी सही जांच के लिए समिति के समक्ष रखने से पहले एक उपसमिति द्वारा स्क्रूटिनी की जाएगी।
बैठक में प्रमुख सचिव न्याय श्री प्रदीप पंत, सचिव डॉ. पंकज कुमार पाण्डेय, श्री बृजेश कुमार संत सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।