पर्यटको से किये गए नौ आग्रह के अनुपालन हेतु निर्देश जारी

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मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी ने उत्तराखंड राज्य के 25वें स्थापना दिवस पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा राज्य के निवासियों और पर्यटकों के लिए किए गए नौ प्रमुख आग्रहों के अनुपालन और प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश जारी किए हैं। इन आग्रहों को उत्तराखंड के विकास का मूलमंत्र बताया गया है और संबंधित विभागों को त्वरित और ठोस कार्ययोजना प्रस्तुत करने को कहा गया है।

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प्रधानमंत्री के नौ प्रमुख आग्रह और उनकी क्रियान्वयन योजना

1. स्थानीय बोलियों का संरक्षण

प्रधानमंत्री ने गढ़वाली, कुमाऊनी, और जौनसारी जैसी स्थानीय भाषाओं के संरक्षण का आग्रह किया।

  • निर्देश: उच्च शिक्षा और विद्यालयी शिक्षा विभाग को इन भाषाओं को संरक्षित और प्रोत्साहित करने के लिए कार्ययोजना तैयार करने का निर्देश दिया गया है।

2. पर्यावरण संरक्षण: “एक पेड़ मां के नाम”

प्रधानमंत्री ने जलवायु परिवर्तन की चुनौती से निपटने और पर्यावरण संरक्षण के लिए “एक पेड़ मां के नाम” अभियान को बढ़ावा देने का आग्रह किया।

  • निर्देश: वन एवं पर्यावरण विभाग को विस्तृत योजना बनाकर इस अभियान को राज्य स्तर पर तेज गति से लागू करने का निर्देश दिया गया है।

3. नदियों और जलस्रोतों का संरक्षण

उत्तराखंड की परंपरागत नौलो-धारों और नदियों के संरक्षण की आवश्यकता पर जोर दिया गया।

  • निर्देश: जलागम विभाग को नदी-नौलों के संरक्षण और स्वच्छता अभियानों को गति देने के लिए योजना प्रस्तुत करने को कहा गया है।

4. अपनी जड़ों से जुड़ाव बनाए रखना

प्रधानमंत्री ने प्रदेशवासियों से अपने गांवों से जुड़े रहने और वहां समय बिताने का आग्रह किया।

  • निर्देश: सामान्य प्रशासन विभाग को निवासियों को उनके गांवों की ओर आकर्षित करने के लिए कार्ययोजना तैयार करने का निर्देश दिया गया है।

5. परंपरागत घरों का संरक्षण

प्रधानमंत्री ने कहा कि परंपरागत घरों को होमस्टे में बदलकर उन्हें संरक्षित करना और रोजगार का साधन बनाना चाहिए।

  • निर्देश: पर्यटन विभाग को पुरातन घरों को संरक्षित और उपयोग में लाने की योजना बनाने के निर्देश दिए गए हैं।

6. स्वच्छता और सिंगल-यूज प्लास्टिक का त्याग

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प्रधानमंत्री ने हिमालय और पहाड़ों में स्वच्छता बनाए रखने और सिंगल-यूज प्लास्टिक का उपयोग न करने का आग्रह किया।

  • निर्देश: पर्यटन विभाग को इस संबंध में व्यापक जन-जागरूकता अभियान चलाने का निर्देश दिया गया है।

7. “वोकल फॉर लोकल” का प्रोत्साहन

प्रधानमंत्री ने पर्यटकों से स्थानीय उत्पादों को खरीदने का आग्रह किया ताकि स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिल सके।

  • निर्देश: पर्यटन विभाग को अन्य संबंधित विभागों के साथ मिलकर स्थानीय उत्पादों के प्रचार-प्रसार की योजना बनाने के निर्देश दिए गए हैं।

8. ट्रैफिक नियमों का पालन

पहाड़ों में बढ़ते ट्रैफिक और दुर्घटनाओं को देखते हुए प्रधानमंत्री ने ट्रैफिक नियमों का कड़ाई से पालन करने पर बल दिया।

  • निर्देश: परिवहन विभाग को पर्यटकों और स्थानीय लोगों के बीच सड़क सुरक्षा को लेकर जागरूकता बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं।

9. धार्मिक स्थलों की मर्यादा बनाए रखना

प्रधानमंत्री ने धार्मिक स्थलों की रीति-रिवाजों और नियमों का पालन सुनिश्चित करने का आग्रह किया।

  • निर्देश: पर्यटन विभाग को धार्मिक स्थलों के नियम-कायदों के प्रचार-प्रसार के लिए जन-जागरूकता अभियान चलाने को कहा गया है।

समन्वय और नियमित अपडेट की व्यवस्था

मुख्य सचिव ने सभी संबंधित विभागों को समयबद्ध और ठोस कार्ययोजना प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।

  • नियमित समीक्षा: मुख्य सचिव स्वयं इन योजनाओं की प्रगति का नियमित अपडेट लेंगी।
  • विस्तृत प्रचार-प्रसार: पर्यटकों और स्थानीय निवासियों के बीच प्रधानमंत्री के आग्रहों का व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

उत्तराखंड के समग्र विकास के लिए दृष्टिकोण

मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने प्रधानमंत्री के आग्रहों को उत्तराखंड राज्य के सर्वांगीण विकास का आधार बताया। ये सुझाव न केवल राज्य के लिए बल्कि देश के विकास में भी सहायक सिद्ध होंगे।
उन्होंने कहा कि ये नौ आग्रह:

  1. उत्तराखंड की सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित करेंगे।
  2. पर्यावरण और जलवायु संरक्षण के प्रयासों को मजबूत करेंगे।
  3. पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ ही स्थानीय लोगों की आय के साधन बढ़ाएंगे।
  4. प्रवासी निवासियों और स्थानीय गांवों के बीच संबंध मजबूत करेंगे।
  5. राज्य की समृद्ध परंपराओं और आधुनिकता का संतुलन बनाएंगे।

मुख्य सचिव के नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार प्रधानमंत्री के नौ आग्रहों को प्रभावी ढंग से लागू करने की दिशा में ठोस कदम उठा रही है। इन प्रयासों से न केवल उत्तराखंड राज्य का विकास होगा, बल्कि यह एक आदर्श राज्य के रूप में उभरने में भी मदद करेगा।
उत्तराखंडवासियों और पर्यटकों से अपील है कि वे इन आग्रहों को अपनाकर राज्य के विकास और पर्यावरण संरक्षण में अपना योगदान दें।

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