पंचायतीराज मंत्री मदन कौशिक ने ली विभागीय समीक्षा बैठक, पंचायत भवनों और कार्मिकों के लिए दिए अहम निर्देश
प्रदेश के पंचायतीराज मंत्री मदन कौशिक ने विधानसभा स्थित कार्यालय कक्ष में विभागीय योजनाओं की समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि पंचायतों को सशक्त बनाना सरकार की शीर्ष प्राथमिकता है। इस दौरान उन्होंने मरम्मत योग्य और नए पंचायत भवनों के लिए उपलब्ध बजट तत्काल जारी करने के निर्देश दिए।
मंत्री ने बताया कि 15वें वित्त आयोग में कंटीजेंसी समाप्त होने के कारण उपनल के माध्यम से ब्लॉकों में तैनात कनिष्ठ अभियंताओं की सेवाएं जारी रखने के लिए आगामी 6वें राज्य वित्त आयोग के अनुदान में व्यवस्था की जाएगी। इसके लिए कैबिनेट प्रस्ताव तैयार करने को कहा गया है।
साथ ही, पंचायतीराज एक्ट 2016 के तहत 10 साल बाद भी लंबित नियमावलियों को शीघ्र तैयार करने, विभागीय प्रशासनिक ढांचे का नया प्रस्ताव बनाने और न्यायालयी मामलों के त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए गए। बैठक में सचिव नितेश कुमार झा और संयुक्त सचिव अनिल कुमार पाण्डेय मौजूद रहे।
