निगम कर्मचारी महासंघ को सीएम का आश्वासन, जल्द होगा डीए का भुगतान

निगमों के कर्मचारियों को जनवरी 2024 से बढ़े हुए महंगाई भत्ते का लाभ जल्द मिलेगा। बुधवार को सचिवालय में राज्य निगम कर्मचारी महासंघ अध्यक्ष सूर्यप्रकाश राणाकोटी को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वार्ता में आश्वासन दिया। सीएम ने सचिव सार्वजनिक उद्यम विभाग विनय शंकर पांडेय को जल्द बढ़ा हुए डीए सुनिश्चित किए जाने के निर्देश दिए।

 

सचिवालय में हुई वार्ता में अध्यक्ष राणाकोटी ने सीएम को बताया कि जनवरी 2024 से बढ़े हुए महंगाई भत्ते का लाभ निगम कर्मचारियों को अभी तक नहीं मिला है। जबकि राज्य कर्मियों को ये लाभ काफी पहले ही उपलब्ध कराया जा चुका है। निगम कर्मचारियों को हर बार सिर्फ कोरे आश्वासन दिए जा रहे हैं। हर बार निगम कर्मचारियों को अपनी छोटी छोटी मांगों के लिए बेवजह के चक्कर कटवाए जाते हैं। जबकि सरकार की ओर से कई बार स्पष्ट किया जा चुका है कि राज्य कर्मियों के लिए जारी होने वाले आदेशों का लाभ सीधे निगम कर्मियों को भी उपलब्ध कराया जाए। उसके बाद भी शासन स्तर पर कोई गंभीरता नहीं दिखाई जा रही है।

 

सीएम धामी ने महासंघ को आश्वस्त करते हुए कहा कि निगम कर्मचारियों को समय पर सभी लाभ सुनिश्चित कराए जाएंगे। डीए का भुगतान जल्द होगा। भविष्य में निगम कर्मचारियों को परेशान नहीं होना पड़ेगा। वार्ता में अजयकांत शर्मा, ललित शर्मा, अरविंद पयाल, नंदलाल जोशी आदि मौजूद रहे।

 

 

सार्वनिक उद्यम ब्यूरो का गठन कर समाप्त हो भेदभाव

 

निगम, निकाय समेत स्वायत्तशासी संस्थाओं से जुड़े कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान को राज्य में अलग से एक सार्वनिक उद्यम ब्यूरो के गठन की भी मांग की गई। ताकि निगम कर्मचारियों को भी राज्य कर्मियों की तरह सभी लाभ एकसमान रूप से समय पर मिल सके।

 

निगम संविदा कर्मियों का तत्काल हो नियमितीकरण

 

 

महासंघ पदाधिकारियों ने सीएम से संविदा, आउटसोर्स, उपनल कर्मचारियों को जल्द नियमित किए जाने की मांग की। अध्यक्ष राणाकोटी ने कहा कि हाईकोर्ट के नियमितीकरण से जुड़े आदेशों को तत्काल लागू किया जाए।

 

अन्य प्रमुख मांगे

 

जल संस्थान कर्मियों को हाईकोर्ट के आदेश पर पेंशन का लाभ मिले।

 

जीएमवीएन में एसीपी और स्टाफिंग पैटर्न का लाभ लागू हो।

 

रोडवेज में एक मई 2022 के बाद के मृतक आश्रितों को भी नियमित सेवा प्रदान की जाए।

 

वर्ष 1996 से स्वजल में कार्यरत कर्मचारी किए जाएं नियमित।

 

दुग्ध विकास संघ कर्मचारियों को मिले डीए और सातवें वेतनमान का लाभ।

 

वन विकास निगम में अधिकारियों की कमी को पूर्व की तरह प्रतिनियुक्ति से दूर किया जाए।

 

रोडवेज में खाली पदों पर तेजी से चले भर्ती अभियान।

 

विकास प्राधिकरणों में यूपी की तरह लागू हो पेंशन व्यवस्था।

 

वन निगम में कार्यरत स्केलर संवर्ग को शैक्षिक योग्यता के आधार पर मिले ग्रेड वेतन दो हजार