हल्द्वानी:बनभूलपुरा में रेलवे भूमि पर अतिक्रमण मामले में आया नया मोड़, कोर्ट ने रेलवे की कार्रवाई को बताया सही

दरअसल में बरेली में एनईआर इज्जतनगर रेल मंडल के राज्य संपदा अधिकारी ने वर्ष 2021 में रेलवे भूमि पर कब्जा करने वालों को नोटिस जारी किया था। इसपर बनभूलपुरा के लोगों ने दावा किया कि एनईआर की ओर से जारी नोटिस कानून के विरुद्ध है और विवादित भूमि नगरपालिका बोर्ड की सीमा में आती है।

इसपर रेलवे ने कहा कि भूमि खाली करने की प्रक्रिया सार्वजनिक परिसर (बेदखली) अधिनियम के तहत शुरू की गई थी। अवैध रूप से कब्जा की गई रेलवे भूमि के लेआउट के साथ कब्जेदारों को नोटिस जारी किए गए थे।

बीते चार मई को न्यायालय ने सभी पक्षों की दलील सुनने के बाद कहा कि देशभर में नगरपालिका सीमा के तहत केंद्र सरकार और अन्य केंद्रीय संगठनों की कई संपत्तियों का निर्माण किया गया है।

इससे यह दावा नहीं किया जा सकता कि संबंधित विभागों के पास उस संपत्ति का स्वामित्व नहीं है। न्यायालय ने माना कि जब यह स्पष्ट है कि भूमि रेलवे की है, तो कब्जा अब अतिक्रमण है। इसपर रेलवे की कार्रवाई वैध है।

राज्य संपदा अधिकारी की प्रक्रिया को बताया सही: 

एडीजे कंवर अमनिंदर सिंह की कोर्ट ने इस्लाम पुत्र इकबाल हुसैन निवासी किदवई नगर हल्द्वानी व अन्य की अपील पर कहा कि अपीलार्थी ने राज्य संपदा अधिकारी के सामने आठ फरवरी 2021 को एकपक्षीय साक्ष्य दाखिल किया। राज्य संपदा अधिकारी ने 19 फरवरी 2021 को वादी की एकपक्षीय बहस सुनी। दो जुलाई 2021 को प्रश्नगत आदेश पारित किया गया।

आदेश पत्र के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि राज्य संपदा अधिकारी ने ऐसी कार्यवाही नहीं की, जिससे अपीलार्थी को अन्य जानकारी एकत्रित करने का मौका न मिला हो।

इन उपरोक्त परिस्थितियों में न्यायालय का मत है कि राज्य संपदा अधिकारी ने नैसर्गिक सिद्धांत का अनुपालन किया है।

तर्कहीन है नोटिस का विरोध:

कोर्ट ने कहा कि अपीलार्थी ने उदासीनता एवं पैरवी में कमी के कारण राज्य संपदा अधिकारी के समक्ष न तो अपना साक्ष्य प्रस्तुत किया और न कार्यवाही में हिस्सा लिया। ऐसी परिस्थिति में राज्य संपदा अधिकारी की प्रक्रिया को अवैधानिक नहीं कहा जा सकता। अब इस मामले में यह स्पष्ट हो चुका है कि प्रश्नगत संपत्ति रेलवे विभाग की है और इस मामले में अपीलार्थी का कब्जा अनाधिकृत है।

अपीलार्थी के कब्जे के संबंध में जो बिंदु उठाये गये हैं, वह बलहीन एवं तर्कहीन पाये जाते हैं। न्यायालय का मत है कि राज्य संपदा अधिकारी की ओर से अपीलार्थी के बेदखली का जो आदेश पारित किया गया है, वह उचित एवं दस्तावेजों के आधार पर है और उसमें हस्तक्षेप करने का कोई कारण मौजूद नहीं है।

मामले में राज्य संपदा अधिकारी ने अपने आदेश को उचित कारण से समर्थित किया है और उसे गलत या अनुचित कहना सही नहीं होगा।

पुनर्वास को लेकर सुप्रीम कोर्ट में है मामला:

बनभूलपुरा प्रकरण में पुनर्वास को लेकर मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में है। दो मई को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि अतिक्रमण हटाने के उत्तराखंड हाई कोर्ट के निर्देश पर रोक संबंधी उसका आदेश याचिकाओं के लंबित रहने तक जारी रहेगा।

असल में सुप्रीम कोर्ट ने पांच जनवरी को एक अंतरिम आदेश में अतिक्रमण हटाने के हाई कोर्ट के निर्देश पर रोक लगा दी थी। उसने इसे मानवीय मुद्दा बताया था। कहा था कि 50 हजार लोगों को रातोंरात नहीं हटाया जा सकता। मामले में अगली सुनवाई अगस्त में होगी।