देहरादून, 10 फरवरी 2025: उत्तराखंड सरकार ने भूमि रजिस्ट्री को पूरी तरह से डिजिटल और पेपरलेस बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। प्रदेश के सभी रजिस्ट्री कार्यालयों में अब जमीन संबंधित रजिस्ट्रियां पेपरलेस व्यवस्था के तहत संचालित की जाएंगी। यह सुविधा कैबिनेट से अंतिम मंजूरी मिलने के बाद पूरी तरह से लागू हो जाएगी। इस बारे में जानकारी वित्त मंत्री डॉ. प्रेमचंद अग्रवाल ने दी।
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पेपरलेस रजिस्ट्री व्यवस्था: पारदर्शिता और सुरक्षा की ओर कदम
क्या होगा नया?
1️⃣ पेपरलेस रजिस्ट्रेशन प्रणाली लागू होगी।
2️⃣ आधार प्रमाणीकरण और वर्चुअल रजिस्ट्रेशन की सुविधा मिलेगी।
3️⃣ ऑनलाइन स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस भुगतान संभव होगा।
4️⃣ डिजिटल हस्ताक्षर द्वारा प्रमाणन किया जाएगा।
5️⃣ रजिस्ट्री दस्तावेज ईमेल और व्हाट्सएप पर प्राप्त होंगे।
कैसे काम करेगा नया सिस्टम?
✅ पक्षकार (खरीदार/विक्रेता) अपने स्थान से ही ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे।
✅ स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन शुल्क का भुगतान डिजिटल माध्यम से किया जा सकेगा।
✅ दस्तावेजों का सत्यापन सब-रजिस्ट्रार कार्यालय में जाकर या वीडियो केवाईसी के माध्यम से किया जा सकेगा।
✅ सब-रजिस्ट्रार डिजिटल हस्ताक्षर से रजिस्ट्री प्रमाणित करेंगे और दस्तावेज सीधे ईमेल और व्हाट्सएप पर भेज दिए जाएंगे।
उत्तराखंड ऑनलाइन दस्तावेज रजिस्ट्रीकरण नियमावली 2025
सरकार ने उत्तराखंड ऑनलाइन दस्तावेज रजिस्ट्रीकरण नियमावली 2025 का प्रस्ताव तैयार करने का निर्णय लिया है। इसके तहत:
📌 भूमि रजिस्ट्री को पूरी तरह से ऑनलाइन किया जाएगा।
📌 रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को आधार प्रमाणीकरण से इंटरलिंक किया जाएगा, जिससे फर्जीवाड़ा रोका जा सके।
📌 रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में पारदर्शिता और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए डिजिटल रिकॉर्ड रखा जाएगा।
क्या फायदे होंगे?
💡 फर्जी रजिस्ट्री और धोखाधड़ी पर रोक लगेगी।
💡 रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया होगी तेज और आसान।
💡 ऑनलाइन व्यवस्था से पक्षकारों को बार-बार दफ्तर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
💡 भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा और पारदर्शिता बढ़ेगी।
💡 व्हाट्सएप और ईमेल पर सीधे रजिस्ट्री डॉक्यूमेंट मिलेंगे।
उत्तराखंड सरकार का यह कदम डिजिटल इंडिया को मजबूती प्रदान करेगा और भूमि रजिस्ट्री प्रक्रिया को पारदर्शी, तेज और सुरक्षित बनाएगा। पेपरलेस रजिस्ट्री प्रणाली से आम जनता को सुविधा मिलेगी, साथ ही भ्रष्टाचार और फर्जीवाड़े पर भी लगाम लगेगी।
अब प्रदेश में ज़मीन की खरीद-फरोख्त और रजिस्ट्री डिजिटल रूप से अधिक आसान और सुरक्षित होगी। ✅