भू कानून: उत्तराखंड के स्वरूप और संस्कृति की रक्षा का संकल्प

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देहरादून। भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में तैयार किए जा रहे भू कानून की प्रशंसा करते हुए इसे उत्तराखंड के मूल स्वरूप और सांस्कृतिक पहचान को संरक्षित करने का सशक्त कदम बताया। उन्होंने कहा कि यह कानून राज्य की सीमित भूमि संसाधनों को अवैध खरीद-फरोख्त और बाहरी हस्तक्षेप से बचाने में पूर्णतः सफल होगा।

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अवैध भूमि सौदों पर कार्रवाई

चौहान ने बताया कि प्रशासनिक स्तर पर भू कानून के उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही हो रही है। राज्य सरकार द्वारा अवैध भूमि खरीद की जांच और सत्यापन के लिए चिन्हीकरण प्रक्रिया शुरू करने से ऐसे लोगों में हड़कंप मच गया है, जिन्होंने नियमों का उल्लंघन किया है।

हाल ही में सरकार ने जनता को चेतावनी दी थी कि बाहरी लोगों से भूमि खरीदने में सतर्कता बरतें, क्योंकि यह भूमि अवैध तरीके से खरीदी गई है, जिससे नुकसान हो सकता है।

सीएम धामी की कठोर पहल

मनवीर चौहान ने मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में लागू किए गए “लैंड जिहाद” और धर्मांतरण जैसे कानूनों का जिक्र करते हुए कहा कि राज्य की संस्कृति और सीमाओं को सुरक्षित रखने के लिए यह अभूतपूर्व कदम हैं। भू कानून के माध्यम से बाहरी भूमाफियाओं द्वारा किए गए अवैध कब्जों को समाप्त करने के प्रति मुख्यमंत्री का संकल्प प्रशंसनीय है।

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जनता और समाज का सहयोग जरूरी

चौहान ने जनता से सरकार के इन प्रयासों में सहयोग की अपील की। उन्होंने कहा कि राज्य में भूमि के सीमित संसाधनों को संरक्षित रखना सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि समाज के हर वर्ग का दायित्व है।

राजनीति से ऊपर उठने की अपील

विपक्षी दलों द्वारा इस मुद्दे पर की जा रही बयानबाजी को अनावश्यक बताते हुए चौहान ने कहा कि यह समय राजनीति से ऊपर उठकर राज्य की भौगोलिक और सांस्कृतिक पहचान को बचाने के लिए एकजुट होने का है।

भू कानून को आगामी बजट सत्र में सदन में प्रस्तुत किया जाएगा। इस बीच अवैध खरीद-फरोख्त पर हो रही कार्रवाई से जनता संतुष्ट है और धामी सरकार की नीतियों की सराहना कर रही है।

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