रिपोर्ट: आकाश
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माननीय मुख्य न्यायाधीश, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देशन पर NALSA (National Legal Services Authority) के निर्देशानुसार देशभर के समस्त मा० न्यायालयों में लम्बित वादों का मीडियेशन / मध्यस्थता अर्थात मध्यस्थ अधिवक्ता के सहयोग से पक्षकारों के मध्य सुलह-समझौते के आधार पर वाद निस्तारित किये जाने हेतु दिनांक 01 जुलाई 2025 से 30 सितम्बर 2025 90 दिन के लिये राष्ट्रव्यापी अभियान Mediation “For the Nation” Campaign (मीडियेशन फॉर द नेशन अभियान) चलाया जा रहा है।
सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, देहरादून श्रीमती सीमा डुँगराकोटी द्वारा बताया गया कि मध्यस्थता / मीडियेशन से समय व सखर्च की बचत होती है। कानूनी प्रकिया से बचाव होता है। पक्षकारों द्वारा संतुलित और निष्पक्ष समाधान के माध्यम से मामले का निस्तारण किया जाता है, जोकि भविष्य में भी उनके रिश्तों को बनाए रखता है।
जनपद देहरादून के मा० न्यायालयों जैसे, देहरादून, विकासनगर, ऋषिकेश, डोईवाला एवं मसूरी में किसी भी व्यक्ति, जिसका उक्त न्यायालयों या कुटुम्ब न्यायालयों में वाद लम्बित है, तो वह अपने वाद को मध्यस्थता के माध्यम से निपटाने के लिए माह जुलाई, 2025 के अन्त तक सम्बंधित मा० न्यायालय में प्रार्थना पत्र योजित कर सकते हैं व इस अभियान में अधिक से अधिक वाद को नियत कराकर मध्यस्थता का लाभ उठा सकते हैं।