पटवारी की शिकायत आवास मंत्री तक पहुंची, हटाने की मांग उठी

देहरादून।
मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) में तैनात पटवारी को लेकर लगातार शिकायतें मिल रही हैं। अब यह मामला आवास मंत्री तक पहुंच गया है, जहां पटवारी को हटाने की मांग की गई है।

शिकायत में क्या कहा गया है?

शिकायत में पटवारी के व्यवहार और कार्यशैली पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं:

1. आवासीय मानचित्रों की स्वीकृति में देरी

• 15 दिन की तय सीमा के बावजूद मानचित्रों की स्वीकृति में 1 महीने से अधिक समय लग रहा है।
• पटवारी के पास ही 7-10 दिन तक फाइलें रुकी रहती हैं, जिससे अनावश्यक विलंब हो रहा है।
• प्राधिकरण में एक और पटवारी नियुक्त करने की मांग की गई है ताकि पत्रावलियों का शीघ्र निस्तारण हो सके।

2. नगर निगम के दस्तावेजों को नहीं माना जाता

• पटवारी नगर निगम के असेसमेंट को नहीं मानते, जबकि कई पत्रावलियां बिना खतौनी के ही स्वीकृत हो रही हैं।
• एमडीपीपी खतौनी देना अनिवार्य कर दिया गया है, जिससे जनता को परेशानी हो रही है।

3. पटवारी के अड़ियल रवैये की शिकायत

• शिकायतकर्ता के अनुसार, पटवारी किसी की नहीं सुनते और शिकायत करने पर चुनौती भरे लहजे में कहते हैं – “मेरी शिकायत चाहे प्रधानमंत्री मोदी से कर लो, मेरा व्यवहार ऐसा ही रहेगा।”
• इस तरह का गैर-जिम्मेदाराना रवैया प्रशासन की छवि को खराब कर रहा है।

4. शमन पत्रावलियों पर अनावश्यक देरी

• पहले शमन पत्रावलियां स्वीकृत होते ही मामला समाप्त हो जाता था, लेकिन अब
  • आवेदकों को ध्वस्तीकरण की फोटो और मानचित्र उपलब्ध कराने के लिए बार-बार नोटिस भेजे जा रहे हैं।
  • मानचित्र जमा करने के बाद भी बार-बार तारीख दी जाती है, जो अनुचित है।
• शिकायत में मांग की गई है कि मानचित्र जमा होते ही उसे स्वीकृत या अस्वीकृत करने का निर्णय जल्द लिया जाए।

5. ओटीएस पत्रावलियों का शीघ्र निस्तारण किया जाए

• बची हुई ओटीएस पत्रावलियों (वन टाइम सेटलमेंट) का निस्तारण शीघ्र किया जाए, ताकि लंबित मामलों का समाधान हो सके।

6. इंजीनियरों, ड्राफ्टमैन और अधिकारियों के साथ हर माह बैठक की जाए

• मानचित्र स्वीकृति प्रक्रिया में आ रही परेशानियों को दूर करने के लिए
  • हर महीने इंजीनियरों, ड्राफ्टमैन और अधिकारियों के साथ बैठक करने की मांग की गई है।

क्या पटवारी पर होगी कार्रवाई?

शिकायत के मद्देनजर, अब यह देखना होगा कि आवास मंत्री इस मामले में क्या कदम उठाते हैं।

• क्या पटवारी को हटाया जाएगा?
• क्या प्राधिकरण में पारदर्शिता लाने के लिए नए नियम बनाए जाएंगे?

जनता को जल्द और निष्पक्ष फैसले की उम्मीद है, ताकि आवासीय मानचित्रों की स्वीकृति में हो रही देरी और भ्रष्टाचार को रोका जा सके।