रिपोर्ट: आकाश
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उत्तराखंड कांग्रेस मुख्यालय पर आज कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिसमें करण माहरा ने राज्य और केंद्र सरकार पर सूचना के अधिकार को कमज़ोर करने का काम कर रही है आज आम जनता जो जानना चाहती है उसका जवाब सरकार नहीं देना चाहती।
प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस करण माहरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि 12 अक्टूबर 2005 को यूपीए सरकार देश में सूचना का अधिकार लाई और इसमें पारदर्शी व्यवस्था दूरदर्शिता के विजन के साथ इसको लाया गया था अब मोदी सरकार ने 2014 के बाद आर टी आई को कमजोर करने का काम किया है उसी के नक्शे कदम पर उत्तराखंड में भी सूचना के अधिकार को कमज़ोर करने का काम राज्य की भाजपा सरकार ने किया है।
एन डी ए की सरकार में इलेक्टोरल बॉन्ड बड़ी साजिश है वहीं पीएम केयर फंड को आर टी आई के दायरे से बाहर रखा गया जिससे जनता को प्रधानमंत्री राहत कोष की जानकारी नहीं मिलती।2023 में डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन, में आर टी आई में संशोधन किया गया इसमें व्यक्तिगत डेटा को सुरक्षित किया गया लेकिन इनका गलत इस्तेमाल हो रहा है, कांग्रेस ने ये भी आरोप लगाया कि जनप्रतिनिधि की जानकारी निजी कैसे हो सकती है जनप्रतिनिधि की सभी जानकारी सार्वजनिक करनी चाहिए, इसे निजी दायरे से बाहर होना चाहिए।