रिपोर्ट: आकाश
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उत्तराखंड सरकार द्वारा यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) के तहत शादी और वसीयत (Will) को ऑनलाइन किए जाने के बाद अब रजिस्ट्री प्रक्रिया को भी पूरी तरह पेपरलेस और वर्चुअल किए जाने का निर्णय अधिवक्ताओं को रास नहीं आया है। इसके विरोध में प्रदेश भर के अधिवक्ताओं ने आज 17 मई को न्यायालयों और संबंधित कार्यालयों में कामकाज से पूर्णतः विरत रहने का ऐलान किया है।
बार संघ के अनुसार, वर्चुअल रजिस्ट्री से अधिवक्ताओं के पेशे पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। अधिवक्ताओं का मानना है कि इस डिजिटल प्रक्रिया के कारण उनके पारंपरिक कार्य में कमी आ रही है, जिससे उनकी आजीविका प्रभावित हो सकती है।
आज की हड़ताल के तहत बस्ते, टाइपिंग, स्टाम्प वेंडर आदि सभी सेवाएं भी पूरी तरह बंद रहीं। अधिवक्ताओं ने सरकार से इस निर्णय पर पुनर्विचार करने की मांग की है।
बार संघ ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने जल्द कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाया, तो वे आंदोलन को और तेज करेंगे।
वहीं आम जनता को भी इस हड़ताल के कारण दस्तावेजी कामों में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
यह पहली बार नहीं है जब वर्चुअल व्यवस्था का विरोध हुआ है, लेकिन इस बार अधिवक्ताओं की एकजुटता से सरकार पर दबाव बढ़ सकता है।