देहरादून- मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 22 अहम प्रस्तावों पर चर्चा के बाद निर्णय लिए गए। बैठक में कई महत्वपूर्ण नीतियों और योजनाओं पर सहमति बनी, जिनका उद्देश्य प्रदेश के नागरिकों को राहत देना और विकास को गति प्रदान करना है।
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कैबिनेट के प्रमुख निर्णय
1. उत्तराखंड आवास नीति पर मुहर
उत्तराखंड की नई आवास नीति को कैबिनेट ने मंजूरी दी। यह नीति प्रदेश में आवासीय समस्याओं को दूर करने और व्यवस्थित शहरीकरण को बढ़ावा देने की दिशा में अहम कदम साबित होगी।
2. विद्युत उपभोक्ताओं को 50% छूट
- बिजली उपभोक्ताओं को 50 प्रतिशत बिजली बिल माफ करने का निर्णय लिया गया।
- यदि कोई उपभोक्ता इस योजना का गलत लाभ उठाता है, तो उससे दोगुनी राशि वसूली जाएगी।
3. सरकारी कर्मचारियों के लिए लाभ
- रिटायर होने वाले कर्मचारियों को उनकी सेवा अवधि के आधार पर नेशनल इंक्रीमेंट का लाभ मिलेगा।
- सरकारी विभागों में कार्यरत ड्राइवरों के वर्दी भत्ते को 2400 से बढ़ाकर 3000 रुपये कर दिया गया।
4. महिलाओं को 33% आरक्षण
सहकारिता विभाग की सहकारी समितियों में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है।
5. शिक्षा विभाग में सुधार
- छात्रों को भारत दर्शन कराने की योजना।
- उच्च शिक्षा विभाग के तहत शिक्षकों को प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों का भ्रमण कराया जाएगा।
- मुख्यमंत्री उत्कृष्ट शोध पत्र प्रकाशन योजना के तहत फैकल्टी को 10,000 रुपये दिए जाएंगे।
- नाम परिवर्तन की प्रक्रिया को आसान बनाया गया है।
6. पशुपालन और गौ सदन निर्माण
पशुपालन विभाग के तहत गौ सदन बनाने का निर्णय लिया गया है।
7. ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड का गठन
ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए पर्सनल कल्याण बोर्ड के गठन को मंजूरी दी गई है।
8. महिला बाल विकास विभाग
- आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों की नियमावली को कैबिनेट ने मंजूरी दी है।
- इससे आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों की सेवाओं और कार्यशैली में सुधार होगा।
9. राजस्व विभाग में सुधार
राजस्व विभाग के अंतर्गत हड़ताल के दिनों को उपार्जित अवकाश में परिवर्तित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।
10. खेल विश्वविद्यालय
राजभवन से प्राप्त आपत्तियों को दूर करने के बाद खेल विश्वविद्यालय के गठन को हरी झंडी दी गई।
11. परिवहन निगम में नई बसें
उत्तराखंड परिवहन निगम को 100 नई बसों की खरीद की मंजूरी दी गई।
कैबिनेट की अन्य घोषणाएं
- महिला और बाल विकास के लिए नई योजनाएं।
- छात्रों और शिक्षकों को शैक्षणिक और सांस्कृतिक विकास के लिए भ्रमण कार्यक्रम।
- ऊर्जा और पर्यावरण संरक्षण के लिए नई नीतियों पर जोर।
कैबिनेट बैठक में उपस्थित मंत्री
बैठक में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, सुबोध उनियाल, रेखा आर्य, और सतपाल महाराज सहित अन्य गणमान्य उपस्थित रहे।
धामी कैबिनेट के इन निर्णयों से प्रदेश के नागरिकों को कई क्षेत्रों में राहत और सुविधाएं मिलेंगी।
बिजली बिल माफी, आवास नीति, महिला सशक्तिकरण और शिक्षा सुधार जैसे कदम प्रदेश को विकास की नई राह पर ले जाने के लिए निर्णायक साबित होंगे।