रिपोर्ट – जुगनू खान
उत्तराखण्ड में बिजली दरों को 12.5 प्रतिशत बढ़ाने जाने के प्रस्ताव पर रोक लगाए जाने की मांग करते हुए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री को सम्बोधित एक ज्ञापन उपजिलाधिकारी अभय प्रताप को सौंपा। ज्ञापन में कहा गया है कि समाचार पत्रों के माध्यम से संज्ञान में आया है कि राज्य इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड द्वारा राज्यभर में बिजली दरें 12.5 प्रतिशत बढ़ाए जाने का प्रस्ताव आयोग को भेजा गया है तथा इस प्रस्ताव को मंजूर करने का आग्रह आयोग से किया गया है। इसके साथ ही खेती के लिए नए ट्यूबवेल कनेक्शन हेतु लिये जाने वाले चार्ज को 50 रूपए/मीटर दोगुना बढ़ाकर 100 रूपये/मीटर कर दिया गया है। मौजूदा हालातों में उत्तराखण्ड सहित देश का हर आम आदमी बेतहाशा बढ़ चुकी महंगाई और बढ़ती बेरोजगारी के दौर में किसी तरह अपने और परिवार के लिए दो वक्त की रोटी का इंतजाम कर पा रहा है। ऐसे में यदि ऊर्जा प्रदेश होते हुए भी एक आम आदमी पर बढ़े हुए बिजली दामों का बोझ डाला जाएगा तो ये प्रदेश के लाखों मध्यम या उससे निचले वर्ग के लोगों के लिए आर्थिक रूप से कमर तोड़ने का काम करेगा। मुख्यमंत्री से आग्रह किया गया कि जनहित को ध्यान में रखते हुए बिजली दरों में बढ़ोत्तरी को रोका जाए। ज्ञापन सौंपने वालों में आम आदमी पार्टी के पूर्व जिला उपाध्यक्ष अभिताभ सक्सैना, जसवीर सिंह सैनी, मनोज आहूजा, अमित रस्तौगी एडवोकेट, मनोज कुमार शर्मा, पार्षद मनोज बाली, आरेन्द्र वर्मा, देवराज वर्मा, कमर आलम, शहजाद अंसारी, सूरजी बिष्ट व रजनी ठाकुर आदि तमाम कार्यकर्ता थे।